आजरा:
आजरा शहरासाठी मंजूर झालेल्या सुमारे २७ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी 'अमृत जल योजने'चे काम दोन वर्षे उलटूनही पूर्ण क्षमतेने सुरू न झाल्याने लोकप्रतिनिधींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत आणि सर्व नगरसेवकांशी सविस्तर चर्चा केल्याशिवाय ठेकेदाराची कोणतीही देयके अदा करू नयेत, अशी आक्रमक भूमिका आजरा नगरपंचायतीच्या १३ नगरसेवक व नगरसेविकांनी घेतली आहे. यासंदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देऊन प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
नदीवरील मुख्य पाणी उपसा केंद्रावर वारंवार मोटारी नादुरुस्त होणे व जळण्याचे प्रकार घडत असल्याने आजरा शहराला सातत्याने भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. योजनेअंतर्गत नदी उपसा केंद्रासाठी ५० एच.पी. क्षमतेच्या दोन मोटारी (एक मुख्य व एक स्टँडबाय) आवश्यक आहेत. मात्र, संपूर्ण शहराचा वाढता विस्तार पाहता ही क्षमता पुरेशी नसून अतिरिक्त ३० एच.पी. क्षमतेची मोटार स्टँडबाय स्वरूपात तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना ठेकेदारास देण्यात याव्यात, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
कामांची प्रत्यक्ष पाहणी व तांत्रिक तपासणी करा
योजनेचे काम कागदावर पूर्ण दाखवण्यापूर्वी नगरपंचायतीने प्रत्यक्ष पाहणी करून शहरातील सर्व भागांत नियमित आणि पुरेशा दाबाने पाणी पोहोचते आहे का, याची खात्री करावी. कोट्यवधींचा निधी खर्चूनही जर नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असेल, तर या कामांच्या गुणवत्तेची व कार्यक्षमतेची सखोल तांत्रिक तपासणी आवश्यक असल्याचे नगरसेवकांनी स्पष्ट केले.
नगरसेवकांच्या प्रमुख चार मागण्या:
शहराचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे सुरळीत होईपर्यंत ठेकेदाराचे उर्वरित कोणतेही देयक अदा करू नये.
पाणी उपसा केंद्रावर आवश्यक क्षमतेसह ३० एच.पी.ची अतिरिक्त स्टँडबाय मोटार उपलब्ध करण्याचे ठेकेदारास सक्त आदेश द्यावेत.
योजनेतील सर्व यंत्रणा व कामांची उच्चस्तरीय तांत्रिक तपासणी पूर्ण करून घ्यावी.
सर्व प्रभागांत पुरेशा दाबाने पाणी सुरू झाल्याची खात्री पटल्यानंतरच अंतिम देयकाचा निर्णय घ्यावा.
१३ नगरसेवकांची स्वाक्षरी
या निवेदनावर नगरसेवक अभिषेक शिंपी, परशूराम बामणे, मुसासर्फराज पटेल, आसिफ सोनेखान, निसार लाडजी, डॉ. सौ. स्मिता कुंभार, श्रीमती कलावती कांबळे, सौ. अश्विनी चव्हाण, सौ. आसावरी खेडेकर, रहिमतबी खेडेकर, सौ. निशात चॉंद, श्री. विक्रम पटेकर आणि डॉ. इंद्रजीत देसाई यांच्या सह्या आहेत. नगरसेवकांच्या या एकमुखी व ठाम भूमिकेमुळे नगरपंचायत प्रशासनावर ठेकेदाराच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
